Loan Rules 2024: आपको भी लेना है लोन तो आज ही ले लेना नही तो 1 अक्टूबर से RBI बदलने वाला नियम

Loan Rules Change 1 Oct: आप लोग यदि Loan लेने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो आपको पहले आरबीआई की तरफ से नियमों में हुए बदलाव के बारे में जानना आवश्यक है यदि आप 1 अक्टूबर के बाद लोन लेंगे तो नए नियमों के तहत अब आपको Loan दिया जाए लेकिन यह नया नियम कुछ खास प्रकार के बदलाव के साथ आया है रिजर्व बैंक की तरफ से इस बारे में जानकारी भी दी गई है आरबीआई का कहना है कि बैंकों और एनबीएफसी को एक अक्टूबर से रिटेल और एमएसएमई लोन के नियम बदल रहे हैं.

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Loan Rules 2024

आरबीआई ने ऐसा भी कहा है कि 1 अक्टूबर से लोन लेने वाले को ब्याज और अन्य लागत समेत लोन समझौते के बारे में सभी जानकारी (KFS ) देनी पड़ेगी इस विषय में तो विशेष रूप से कमर्शियल बैंक की तरफ से दिए गए व्यक्तिगत कर्जदारों आरबीआई के दादरे में आने वाली इकाइयों के डिजिटल लोन और छोटी राशि के कर्ज के संबंध में लोन समझौते के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया गया है.

Loan Rules 2024
Loan Rules 2024

अपने बयान में आरबीआई का कहना है कि लोन लेने के लिए KFS के आदेश को सुसंगत बनाने का फैसला लिया गया है केंद्रीय बैंक ने आगे यहां तक बताया है कि यह आरबीआई के दायरे में आने वाले सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के उत्पादों को लेकर प्रदर्शित बधाई जाने और ग्राहकों को लोन की प्रक्रिया देने के लिए फैसला लिया गया है इससे कर्ज लेने वाला सोच विचार कर ही लोन लेने का फैसला कर सके.

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जल्द से जल्द लागू होगा नया नियम

आरबीआई के नियमों के दायरे में आने वाली सभी इकाइयों की तरफ से दिए गए रिटेल और एमएसएमई लोन के मामले में लागू की है आदेश किया जाएगा वहीं KFS सरल भाषा में लोन समझौते के मुख्य तथ्यों का एक विवरण दिया गया है यह लोन लेने वाले को सही जानकारी देना है वहीं केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि वित्तीय संस्थान दिशा निर्देशों को जल्द लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे Loan लेने के नियम

स्वीकृत सभी रिटेल और एमएसएमई लोन के मामले में दिशा निर्देश जरूरी है इसमें मौजूदा ग्राहक को दिए गए नए कर्ज को भी शामिल किया गया है रिजर्व बैंक का कहना है कि वास्तविक आधार पर तीसरे पक्ष सेवा प्रदाताओं की ओर से केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले सभी स्थानों के द्वारा कर्ज देने वाले संस्थानों से वासद गए बीमा और कानूनी शुल्क जैसी राशि पर भी वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर का हिस्सा होगी।

Loan लेने वाले की मर्जी के बिना नहीं ले सकते कोई भी चार्ज

वहीं इसके बारे में अलग से खुलासा भी किया जाना चाहिए कि जहां पर भी ऐसे शुल्कों की वसूली में शामिल है उचित समय के अंदर प्रत्येक भुगतान के लिए कर्ज लेने वालों को प्राप्त रसीद और संबंधित दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे इन सबके अलावा ऐसा शुल्क जिसका KFS में नहीं है उधर करता कि इस पर सहमति के बिना लोन की अवधि के दौरान किसी भी चरण में इस प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा हालांकि क्रेडिट कार्ड के मामले में प्राप्त होने वाली राशि को लेकर प्रावधानों से छूट दी गई है.

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